Gli enti del terzo settore sono organizzazioni no profit che hanno un ruolo fondamentale nel sostenere lo sviluppo della società civile. Si tratta di enti costituiti da un insieme di associazioni, fondazioni, organizzazioni sociali e cooperative che perseguono obiettivi di interesse pubblico senza scopo di lucro.
Sono così chiamati perchè si collocano al di fuori del primo settore (il settore pubblico) e del secondo settore (il settore privato) il quale risponde normalmente alle logiche del mercato.
Tra i principali obiettivi degli enti del terzo settore vi è quello di promuovere l’interesse generale e il bene comune, attraverso l’attuazione di progetti in diversi settori, come la cultura, l’assistenza sociale, la formazione, la ricerca scientifica e tecnologica, l’ambiente, lo sport, la salute e la solidarietà internazionale.
La gestione degli enti del terzo settore è soggetta ad un regime di controllo e di rendicontazione che ne garantisce la trasparenza e l’efficacia. Ciò anche perchè i soggetti che operano nel terzo settore possono accedere a finanziamenti pubblici e privati per sostenere la loro attività e godono normalmente di regimi fiscali agevolati ed è pertanto necessario verificare che non abusino di tali condizioni di favore.
Il Codice del Terzo Settore (CTS) è la normativa italiana che regolamenta la costituzione e la gestione degli enti del terzo settore. La legge che lo ha istituito, la legge 117/2017, è entrata in vigore il 3 agosto 2017 e ha subito molteplici modifiche negli anni successivi.
La sua introduzione risponde all’obiettivo di semplificare e rendere più uniforme la normativa che regola il terzo settore, superando la frammentazione normativa esistente e creando un quadro giuridico più chiaro e coerente. Tra le novità introdotte dal Codice del Terzo Settore ci sono l’introduzione di nuove forme giuridiche per gli enti del terzo settore (quali la società benefit), la semplificazione delle procedure di costituzione, la regolamentazione dei rapporti tra enti del terzo settore e pubblica amministrazione, la definizione di un quadro normativo per la finanza sociale e la creazione di un registro nazionale degli enti del terzo settore. Il Codice del Terzo Settore prevede anche l’istituzione di un Organismo Nazionale di Controllo, che ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme da parte degli enti del terzo settore e di garantire la trasparenza e la corretta gestione dei fondi pubblici e privati.
Le disposizioni del Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.
Per quanto non previsto dal Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
Le disposizioni del Codice non si applicano, in linea di massima, agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Il Codice del Terzo Settore si compone di tre parti: la prima riguarda le disposizioni generali e le definizioni di base; la seconda fornisce indicazioni sulla costituzione degli enti del terzo settore e sui loro rapporti con gli enti pubblici e privati; la terza disciplina la gestione degli enti del terzo settore, prevedendo obblighi di trasparenza, di rendicontazione e di accountability.
La costituzione di un’associazione, fondazione o altro ente del terzo settore è un processo complesso che richiede l’adempimento di numerose formalità e l’osservanza di precise norme di legge. L’intervento del notaio si rende necessario per garantire la corretta costituzione e iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dell’ente, nonché per ottenere la personalità giuridica.
Il notaio, infatti, ha il compito di verificare la conformità degli statuti dell’ente alle disposizioni di legge e di garantire la validità degli atti costitutivi e la loro opponibilità ai terzi. In particolare, il notaio deve accertare che gli scopi dell’ente siano conformi alla normativa vigente e che la sua struttura e organizzazione rispettino le disposizioni del Codice del Terzo Settore.
Inoltre, l’intervento notarile è necessario per ottenere la personalità giuridica dell’ente, che gli consente di svolgere attività economiche e di intrattenere rapporti giuridici con terzi. La personalità giuridica si acquisisce attraverso la registrazione dell’ente presso il Registro delle Persone Giuridiche competente, che avviene solo previa iscrizione al RUNTS.
L’acquisizione della personalità giuridica da parte degli enti del terzo settore è fondamentale per gli enti no profit conferendo all’ente una propria autonomia patrimoniale, cioè un proprio patrimonio che è separato da quello dei singoli membri o fondatori dell’ente. Questo significa che le eventuali perdite o debiti dell’ente non possono essere addebitati ai membri o fondatori dell’ente stesso, ma possono essere soddisfatti solo con i beni dell’ente. Allo stesso tempo, l’ente può acquistare e possedere beni e patrimonio autonomamente, senza dover fare affidamento sui beni personali dei membri o fondatori.
Inoltre, la personalità giuridica permette all’ente di svolgere attività economiche e di intrattenere rapporti giuridici con terzi. L’ente può, ad esempio, stipulare contratti, acquistare beni e servizi, ricevere donazioni, accedere a finanziamenti e contributi pubblici o privati, come soggetto nuovo e diverso dai suoi membri o fondatori. L’ente viene sostanzialmente riconosciuto come un soggetto autonomo, con propri scopi e finalità, dotato di organi direttivi e di una propria struttura organizzativa e tanto giova a conferirgli maggiore credibilità e visibilità nei confronti dei terzi, quali donatori, finanziatori, sponsor, istituzioni e altri soggetti con cui l’ente può instaurare rapporti.
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